ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਨੂੰਨ: ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਜੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ 'SAFE for Kids Act' ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਲਗੋਰਿਦਮ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ (ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਏਜ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ), ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਡੀ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜ਼ੀਰੋ-ਨਾਲੇਜ ਪ੍ਰੂਫ' ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।

Read nextਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਜੈਂਡਰ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ: ਕੀ ਅੰਕੜੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ?

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਅੰਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ।

ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਆਈਡੀ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Your brand, right here.Reach story-obsessed listeners in 45+ languages → advertise on Avonetics

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਲਗੋਰਿਦਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀਪੀਐਨ (VPN) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ 'ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ' ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉਧੇੜਦੇ ਹਨ।